नेपालकैरन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ ।
प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन् । हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चारवटा विधेयकमा छलफल हुनसकेको छैन ।
सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति