
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ ।
प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन् । हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चारवटा विधेयकमा छलफल हुनसकेको छैन ।
सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै