
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमाकायमभएका मतदानस्थलरकेन्द्रमा आधारभूत भौतिक संरचनाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको आजको बैठकले मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार, आवजावतको वैकल्पिक मार्गका साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथि गृह, सवारी साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत सम्भार गरी उपनिर्वाचनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि खटाउन सकिने कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी र निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउने अवस्थामा राख्न पनि आयोगको अनुरोध छ ।
यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले मतदानस्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित कुनै संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधनको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री यथासम्भव समयमै मतदाता समक्ष पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन, नयाँ योजना सञ्चालन, उद्घाटन लगायत कार्य नगर्नेरनगराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सूचित गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति