काठमाडौँ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका बालगृहको अनुगमन गरी सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र मापदण्डबारे अभिमुखिकरण गरेको छ । 

पछिल्लो चार महिनामा बालगृहको अनुगमन गरी ३१ बालबालिकालाई उनीहरुको परिवारसँग पुनःमिलन गराएको छ । सात वटा बालगृह सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र मापदण्डका बारेमा अभिमुखिकरण गरिएको र मापदण्ड पूरा गरेका ४२  बालगृहलाई सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार १७ बालगृहलाई अनुगमनपछि पृष्ठपोषण गरिएको छ । आफू मन्त्री भएको करिब चार महिनाको अवधिमा जोखिममा परेका एक सय १३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण गरिएको तथा आठ सय ७९ बालबालिकालाई आवश्यक राहत तथा मनोपरामर्श प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रालयले पछिल्लो समय एक सय ४० बेवारिसे बालबालिकाको उद्धार गरी ९१ जनालाई पारिवारिक पुनःमिलन गराएको  छ । मन्त्रालयलले २०८० वैशाख १५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि नुवाकोटस्थित साविकको कारागार कार्यालय भवनको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी सामान्य मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने देखिएकोले त्यो भवनलाई बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भवन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्नुका साथै समन्वय गर्ने काम गरिएको मन्त्री सुडीले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न बजेट कोड तयार गर्न तयारी भइरहेको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी हुने क्रममा रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ छ । 

गैरसरकारी संस्थामार्फत व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन भइरहेका बाल सुधारगृह मोरङ, भक्तपुर, कास्की र बाँकेको गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा म्याद सकिएकाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको तथा आगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिनुभयो ।

तनहुँको ढकालटारमा बालगृहको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई कास्कीलाई अख्तियारी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।