काठमाडौँ ।  गत आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी देखिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम  २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । 

जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु  एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख  रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारको गत आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवम् नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषको कारोबार लगायतका विषय समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । 

‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण यहि कात्तिक १४ गते महालेखापरीक्षकलाई बुझाइसकेको छौँ । यसरमा सरकारको गत आर्थिक वर्षको कारोबारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको चित्रण छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यो विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोष कूल  दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को शुरूमा सङ्घीय सञ्चित कोष कूल  एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रहेको र कूल भुक्तानी  १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन  १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख भएबाट यस आर्थिक वर्षको शुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोष कूल  दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक रहेको छ’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ ।

गत आवमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैङ्क मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयँँ ऋणात्मक रहेको छ । गैर बजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैङ्क मौज्दात भने  ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नगद तथा बैङ्क मौज्दात  १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ले ऋणात्मक देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले  १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा  नौ  खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा  १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

‘कूल खर्च रकममध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ ३ खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड १५ लाख खर्च भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने व्ययतर्फ सोझै भुक्तानी बाहेक  १० खर्ब ४० अर्ब ५८ करोड छ लाख खर्च भएको छ’ केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा भनिएको छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट ४ खर्ब आठ करोड ७० लाख बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै हस्तान्तरण भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारलाई  ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको विभाज्य कोषमा सङ्कलन भएको कुल रकम ४ खबै १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख मध्येबाट ३ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड ८८ बाँडफाँट भएको र  ३८ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवमा सरकारको कूल  १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख पेश्की बाँकी रहेको पनि  विवरणमा उल्लेख छ । जसमा म्याद ननाघेको पेश्की सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेश्की  १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैया रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल  तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाख बराबर ऋण उठाएको देखिन्छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण  एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण  दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रहेको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि  दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ  खर्च गरेको छ ।

केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट  ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा ६ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी भएको तथा वैदेशिक शेयर लगानी  २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब  २४ अर्ब बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । ‘शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक ऋण रकम  १७ अर्ब ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान तर्फ ६ अर्ब ७४ करोड पाँच लाख समेत गरी शोधभर्ना हुन कुल बाँकी रकम २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैर बजेटरी निकायसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकमको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको अभिलेख रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।