काठमाडौँ ।  मुलुक सङ्घीयताको अभ्यास र कार्यान्वयनमा बढी रहँदा वन क्षेत्रमा भने स–साना विषयमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप रहेको भनी गुनासो गरिएको छ । 

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ  नेपालका महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रभित्रको सानो पोखरी पनि केन्द्रले हेर्ने हो भने स्थानीय तहको अधिकार के ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुहिएर खेर गइरहेको काठपात र झ्याउसमेत सङ्कलन गर्न अनुमति दिने अधिकार नहुने हो भने हामीले कस्तो खाले सङ्घीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । महाङ्सघका पदाधिकारीले वन क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालनका नाममा स्थानीय साना व्यवसायीको संरक्षणको साटो पहुँचवाला ठूला व्यवसायीलाई संरचना निर्माण गर्न दिइएको भनी आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । अध्यक्ष  भण्डारीले सरकारले ल्याएको वनसम्बन्धी नियमावली संविधान र समुदायको मर्म एवं भावना विपरीत रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

संस्थाका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका नाममा क्रसर उद्योग, होटल सञ्चालन र पानी प्रशोधनसमेतलाई अनुमति दिनु कानुनको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरुले संविधान, जैविक विविधता महासन्धि र आधारभूत मानवअधिकार अनुकूल नभएको, वर्षौदेखि कानुन तथा घोषणा अनुकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन  तर्जुमा  हुनुपर्ने माग हुँदैआएको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा ऐनमा भएका समुदायमैत्री व्यवस्था पनि समुदायले उपयोग गर्न नपाएको पक्षबारे समितिलाई जानकारी गराइयो ।
 
बैठकमा बागमति प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत प्रदेशलाई राज्यले अधिकारविहीन टापुका रुपमा हेरेकाले संरक्षणको अनुभूति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘घाँसदाउरा काट्न,  निगुरो टिप्न, झ्याउ, सेउवा र सोत्तर सङ्कलनमा महिला नै बढी वन जङ्गल जानु परेको र त्यहाँ उनीहरुलाई वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि वन पालेसम्मको डर त्रासको जोखिम छ ।’ 

समिति सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले मुलुकका २२ हजार वनसम्बन्धी सङ्घ संस्था मध्ये १३ हजारभन्दा बढीको कार्यक्रम र कार्ययोजनाको समयावधि सकिएको जनाउँदै वन क्षेत्र कार्यरत सङ्घ संस्था, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र जनताबीच समन्वय र सहकार्यको साटो प्रश्न, अविश्वास र आशङ्का मात्रै रहेको बताउनुभयो ।

जनताको सहभागिता बिना बनाइने कानुन र कार्यक्रम गुणस्तरीय र नतिजामुखी हुन नसक्ने जनाउँदै सदस्य शेर्पाले जारी भएको नयाँ नियमावली वन क्षेत्रको विकास, विस्तार, राष्ट्रयहित र जनताको पक्षमा नरहेकाले स्वीकार्य हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनको निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले राज्य र जनताको हित हुने मध्यमार्गी नियमावलीको खाँचो औँल्याउनुभयो । 

सरोकारवालाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा माछा मार्न, च्याउ टिप्न नपाइनेजस्ता प्रावधानले स्थानीयलाई मर्का परेको जनाउँदै केवलकारसहितका सेवा र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने जस्ता विभेद्कारी प्रावधान राखिएको भनी समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।