नेपालकैरन
काठमाडौँ । बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूका लागि राहत एवं पुनःस्थापनामा मानवीय सहयोग परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको आजको बैठकले विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत बाढ्ने र एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने निर्णय भएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विपद् प्रभावितहरूका लागि भनेर आफूखुशी पैसा उठाउन नपाउने र कसैले सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय पालिकामार्फत राहत सामग्री तथा सहायता रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।
मानवीय सहायता परिचालनका क्रममा राहत रकम उपलब्ध गराउन चाहनेका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत विभिन्न कोषहरूको खाता नम्बरसहित सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायसँग मानवीय सहायता परिचालनका लागि आग्रह गर्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति