काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे आज पनि निर्णय लिन सकेन ।

समितिको आजको बैठकमा नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्न आवश्यकपर्ने उपस्थित सदस्य सङ्ख्या अपुग भएकाकारण बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो । समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न बैठकमा दुई तिहाइ अर्थात १० जना सदस्य आवश्यकपर्नेमा त्यो नभएपछि बैठक निर्णयमा नपुगी स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पन्ध्र सदस्सीय समितिमा आठ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो । प्रस्तावबारे निर्णयमा पुग्न कम्तीमा १० जना सदस्य आवश्यक पर्छ, त्यो नभएपछि  मङ्गलबार बस्ने  बैठकबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ  ।’

प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि समितिले उहाँसग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको माग गरेको थियो । उहाँको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नआइपुगेका कारण समितिको अघिल्लो बैठक पनि निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । हालसम्म त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमै उपलब्ध नभएको बताइएको छ ।
 
समितिको मङ्गलबारको बैठक अघिसम्म पनि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा  अनुमोदन हुने अन्यथा  नाम स्वीकृत गर्न नमिल्ने सदस्य घिमिरेले स्पष्ट गर्नुभयो । समितिले यही असोज ३ गते उहाँका सम्बन्धमा आवश्यक काजजात परराष्ट्रमन्त्रालयसँग माग गरेकामा उपलब्ध नगराएको विषय सभापति इश्वरी न्यौपानेले बैठकको प्रारम्भमै समितिलाई जानकारी गरानुभएको थियो ।
 
बैठकको प्रारम्भमै सभापति न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतको उपयोगिता वा अनुपयोगिताबारे समितिको राय सम्बन्धित निकायमा  पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सदस्यहरुको राय माग गर्नुभयो । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताकारुपमा तय गरेको छ । 

सरकारले विभिन्न १७ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा पठाएकामा १६ जनाको नाम यसअघि नै समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।