
ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सामाजिक सङ्घसंस्थाका कामकारबाही प्रष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘सुशासन र समृद्ध नेपाल, राष्ट्रिय सोचाइ, दिगो सामाजिक विकास, सङ्घसंस्थाको रोजाइ’ भन्ने नाराका साथ समाज कल्याण परिषद्द्वारा आज आयोजित ४५औँ सामाजिक सेवा दिवस समारोहमा उहाँले सामाजिक सङ्घसंस्था समाजप्रति उत्तरदायी हुनेहुँदा प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘समाजसेवीप्रति समाजको मर्यादा र प्रतिष्ठा विकसित हुन सकोस्, पछि परेका वर्गको हित, पछि परेको समुदायको कल्याणमा समाजसेवीको ध्यान जान सकोस्, तनमन लगाएर समाजमा पछाडि परेकाहरुको उत्थानमा सबै दत्तचित्त भएर सेवा गर्न सकौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले समाजकल्याण परिषद्बाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘समाजकल्याण ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्दै एकद्वार नीतिअनुसार अगाडि बढाउन सरकार लाग्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
परिषद् उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग ४४ वटा परियोजनासँग सम्झौता भई २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६ सय ६३ रुपैयँँ को प्रगति हासिल भएको जानकारी गराउनुभयो ।
त्यो आवमा १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी अपेक्षा गरिएकामा १७ करोड चार लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घमा अध्यक्ष रमेश धमलाले समाजकल्याण परिषद् एउटा सानो कोठाभित्र मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति