काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

परिषदको चौथो राष्ट्रिय भेलाको अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । गत जेठ ५ गते राष्ट्रपतिबाट चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बुँदा नं १७ मा ‘सामाुदायिक विद्यालयका कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा सो कार्यक्रम हटाइएको र प्रतिबद्धताबमोजिम हालसम्म महँगी भत्ता नपाएको परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले गुनासो गर्नुभयो ।

भेलामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सेवासुविधाका दृष्टिले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक विकासका शिक्षक बढी अन्यायमा परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई सहमतिका आधारमा छिटो पारित गराउन माग गर्नुभयो । परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले विद्यमान शिक्षा ऐनमै विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
      
सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक रु १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले रु आठ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।