काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि सहकार्य गर्दैआएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ ।  

काठमाडौँमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी रहेका छन् । काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ ।

 गत वर्ष फिलिपिन्को मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशाला काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यशालाको आज एक समारोहकाबीच अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा रामप्रसाद घिमिरेले उदघाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह–आयोजकको भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिँदै सदस्य देशहरूले भोग्दैआएका वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

घिमिरेले सदस्य मुलुकबीचको सहकार्य थप बलियो, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन गर्ने पनि बताउनुभयो । साथै राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउने पनि उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यशाला उद्घाटनशत्रमा एडिस कर सञ्चालक समितिका एलिस्टेयर लोबोले कार्यशालाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभयो । एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दैआएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताउनुभयो । उहाँले सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा करदातामाथिको करभार घटाएर विश्वास जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने छ । लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

यस्तै, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडिपी० की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोेडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको उहाँले सराहनासमेत गर्नुभयो । 

एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्रहेर्ने सजन्दप भट्टाचार्यले उद्घाटनशत्रलाई अर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालनसम्बन्धी एजेण्डामा सहकार्य गर्दैआएको छ । आन्तरिक राजश्ववृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन तथा परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरूपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदैआएको समेत त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरुबीच समन्व गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) ले एटीआई स्थापना गरेको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनुहुने छ ।

कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी० र एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० का प्रतिनिधिको पनि कार्यशालामा सहभागिता छ । कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभबारे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताउनुभयो । 

एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका फाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् । 

एटीआईका विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपीं, आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ) ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत गर्दैआएका छन् । 

संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, यूरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।