
वासिङ्टन,डिसी । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासहित गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बाल मृत्युदर घटाउने तथा औसत आयु वृद्धिमा सफलता प्राप्त गरेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ५७औँ बैठकलाई आज न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । तीन दशक अगाडि कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको बैठकमा उपस्थित एक सय ७९ देशले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरसम्भव प्रयत्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले संविधानमा नै प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकारजस्ता मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उठाउन नीतिगत व्यवस्थाका साथै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।”
युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यवसाय, क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाह्य लगानी अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ जनसङ्ख्या नीति निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादर थापा लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- छानबिन गर्ने विशेष समितिका सदस्यहरुको नाम टुंगियो
- ‘फरार’ जसपा नेता यादव फेसबुक लाइभमा, भन्छन्-‘म भागेको हैन’
- शिक्षा समितिमा घिमिरे र शर्माबीच भनाभन, सभापतिको हस्तक्षेप
- ‘अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सामूहिक हत्या’
- आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
- भोजपुरमा ज्वाइँद्वारा ससुरालीको सामूहिक हत्या
- जसपा मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने गाउँपालिका अध्यक्षसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लुकाउन खोजिएको छः सांसद भुसाल
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताबाट अलग, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय