सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजारक टनभन्दा धेरै खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रुपमा २३ हजार चार सय ३४  टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ रहेको छ । कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख २० हजार ८ सय ९०  टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ ।

कर्णालीलाई पूर्ण रुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन ३ लाख ४४ हजार ३ सय २४  टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लागत रुपमा सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको पाण्डेले बताउनुभयो । ९१ हजार ३३  टन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । सुर्खेतमा ४ हजार ८ सय ६७  टन मौज्दात रहने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला सल्यान हो । सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७ सय ८८ टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ५२ हजार ३ सय ७४  टन उत्पादन हुने गरेको छ । पाण्डेका अनुसार दैलेखमा पनि वार्षिक ५६ हजार ८ सय १२  टन उत्पादन हुन्छ । जबकी दैलेखलाई ५० हजार ३ सय ६१  टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको छ । अन्य सात जिल्ला भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि डोल्पामा वार्षिक ५ हजार ९९ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग छ ।

हुम्लामा ८ हजार ५ सय ६५, मुगुमा ६ हजार ४३९, जुम्लामा ३ हजार ५  टन खाद्यान्न बार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको छ ।  सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार ३ सय १७  टन वार्षिक रुपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा १ हजार ६१५ र जाजरकोटमा ४ हजार २ सय ९९ सय  टन खाद्यान्न वार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा छ ।

यस वर्ष हावाहुरीको कारण मकैबालीमा र केही जिल्लाको धानबालीमा क्षति भएको तथा भूकम्पका कारण भण्डारण भएको खाद्यान्न क्षति भएका कारण खाद्यान्न बचतमा कमी देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरेका छौँ’
कृषि विकास निर्देशानालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । निर्देशानालयले गरेका प्रगतिको बारेमा जानकारी दिन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक रोकायले सुर्खेतमा मात्रै उत्पादन पकेट क्षेत्र तोकेर त्यही अनुसारको व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरिएको बताउनुभयो । 

पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आलु, तरकारी, अदुवा बेसार, मौरी, च्याउखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै तरकारी, बदाम, मकै, धान खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताउनुभयो । ३ सय ७२ वटा कृषि सिँचाइ निर्माण गरी ५ हजार ५ सय ८० हेक्टर सिँचाइ पुगेको भन्दै उहाँले त्यसबाट करिब ७ हजार ६ सय जनाले आंशिक रोजगारी पाएको बताउनुभयो । निर्देशनालयले २८ वटा कृषि सडक निर्माण गरेको भन्दै उहाँले दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कृषि तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । 

उत्पादनमा जोड र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नेगरी आफूहरुले काम गरेको उहाँको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर र गुर्भाकोट नगरपालिकामा कोल्डस्टोर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । किसानलाई उत्पादनमा जोड्न ब्याज अनुदान कार्यक्रममा किसानलाई जोडिएको उहाँको भनाइ छ । अब कृषिमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्नेगरी आगामी योजना बनाउने र कृषिमा बजेट पनि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका पालिकाले कृषिमा वार्षिक एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । पालिकाले पनि कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।