नेपालकैरन
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- छानबिन गर्ने विशेष समितिका सदस्यहरुको नाम टुंगियो
- ‘फरार’ जसपा नेता यादव फेसबुक लाइभमा, भन्छन्-‘म भागेको हैन’
- शिक्षा समितिमा घिमिरे र शर्माबीच भनाभन, सभापतिको हस्तक्षेप
- ‘अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सामूहिक हत्या’
- आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
- भोजपुरमा ज्वाइँद्वारा ससुरालीको सामूहिक हत्या
- जसपा मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने गाउँपालिका अध्यक्षसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लुकाउन खोजिएको छः सांसद भुसाल
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताबाट अलग, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय