काठमाडौँ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का अधिकांश सदस्यद्वारा विकासका लागि लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

विडब्लुटिओले एक सय २० भन्दा बढी सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारी तन्त्र अवरोध हटाएर विकासोन्मुख मुलुकमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको बताएको छ । डब्लुटिओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण (आइएफडी) सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिक रूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ ।  

व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्लुटिओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ । डब्लुटिओले अबुधाबीमा आफ्नो १३औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन शुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्लुटिओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । पाठअनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेष रूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देश  ‘उपायको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न’ सहमत भएका छन् ।  डब्लुटिओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले त्यो सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्तालाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ । 

युरोपेली सङ्घ (इयु) को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भन्नुभयो– ‘यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।’