काठमाडौँ ।  संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)ले नेपाललाई करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।  बेलायतले दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न उल्लेखित अनुदान दिन लागेको हो। 

बेलायतले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन् बिजनेस–एनआइबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम–जिजिपी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न ७ करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब  ११ अर्ब ७० करोड)  अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । आगामी सात वर्षसम्म दुवै परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । अनुदान त्यही अवधिका निम्ति प्रदान गरिएको हो । 

 नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका अफ्रिकाका निम्ति बेलायतका विकास मन्त्री एन्ड्र मिचेल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा  मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र यहाँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले  हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो अनुदानमा प्राविधिक सहायता र वैदेशिक विकास सहायता पनि समावेश गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार  एनआइबी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदान नेपालको समग्र आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यस्ता व्यवसाय विकासका लागि वित्तपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।       

 हरित नेपाल विकास कार्यक्रमले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्न, दिगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्न र आर्थिक सहजीकरण गरी समावेशी विकासका लागि सहयोग गर्नेछ ।  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सुधार र जलवायु अनुकूल लगानी परियोजना विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ ।

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले नेपाल– बेलायत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई पूरा गर्न बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेकमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको आर्थिक वृद्धि, दिगोपन प्रवद्र्धन, गरिबी घटाउनेलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘आर्थिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, सामाजिक सेवा तथा समावेशीकरणका लागि पनि अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन्’ उहाँले भन्नुभयो।

बेलायतीमन्त्रीले आर्थिक रुपान्तरण, जलावायु परिवर्तनका प्रभावसँग सम्बन्धित विषय, सबल सामाजिक सेवा प्रवाह, समावेशिता प्रवद्र्धनमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त क्षेत्र रहेका बताउनुभयो ।