
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्क्रमित, रसायनयुक्त, हानिकारक फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सहरी वातावरणमा महसुसयोग्य सुधार गर्नुपर्छ । यस कार्यका फोहर उत्पादकले दायित्वबोध गरेर नागरिक र कानुनी दायित्व पूरा गरी फोहरको दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
त्यही अनुरुप कामपाले पछिल्लो एक सातादेखि अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विषयमा अनुगमन शुरु गरेको छ । ‘अस्पतालजन्य फोहर अन्य फोहरभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’ ‘अस्पतालजन्य फोहर उत्पादन हुने स्थान, उत्पादित फोहर सङ्कलन र ढुवानी गर्ने साधन तथा उपकरण, प्रशोधन गर्ने स्थान र प्रविधि तथा निर्मलीकरणपछिका सामान व्यवस्थापन संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो ।
विभागले अस्पतालजन्य फोहर वर्गीकरण गर्न, जोखिमयुक्त फोहरलाई प्रशोधन गरेर निर्मलीकरण गर्न र उत्पादित फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत पनि अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्साजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस्ता संस्थालाई दण्ड जरिवाना गराउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिदिएको छ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग