काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ र०८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उल्लेखित बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेपछि त्यसको  स्रोत के  हो ? भन्नेबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।  ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? भन्नेमा प्रश्न छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ । गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा लगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँ को छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा  १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अनुमान करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ले न्यून हो ।

 आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब बराबर रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२र८३ का लागि  २१ खर्ब र आव २०८३र८४ का लागि  २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आव २०८२र८३ को रु २१ खर्बको बजेटका लागि  १४ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक राजस्व, ३ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने, ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने र ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा साढे ६ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।  मुद्रास्फीति आगामी ३आर्थिक वर्षमा समान साढे ५  प्रतिशतको वाञ्छित सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१र२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा १७ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी ३ आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ दशमलव १ प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम छन् ।