
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही हुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफूले बुझेपछि अध्ययन गरेर कारबाही प्रकृया अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धत जनाउनुभएको हो ।
गएको पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीले गोली चलाउदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । घटना छानविनको लागि सरकारद्वा गठित जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई समेत दोषी देखायएको छ ।
प्रतिनिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापाका सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेका छन् । प्रतिनिसभामा प्रधानमन्न्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तरको कार्य सूची रहेकै दिन यही विषय उठाइएको हो ।
प्रश्नोत्तरमा सांसदहरुले बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालालाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे जवाफ दिनुभएको हो । बैठकमा रास्वापाका सभापति रवि लामिछानेले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर सरकार चुप बसेको आरोप लगाउनुभयो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री मृतकका परिवारलाई १० लाख दिएर सरकार चुप बसेको भन्ने गलत भएको बताउनुभयो । ‘१० लाख दिएर चुप लागेर बसेको भन्ने गलत हो । छानबिन प्रतिपक्षले बनाएको होइन होला, मेरै प्रस्तावमा बनेको हो’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन आफूले आजै बुझ्ने जानकारी गराउनुभएको छ । ‘मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन। आज क्याबिनेट बस्दैछ, अध्ययन गरेपछि कारबाही गरिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग