
काठमाडौँ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खुलाइने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ २४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो।
दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘लेउ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (मङ्सिर १५ देखि जेठ १५ सम्म) आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) का लागि चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दश मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन समिश्रण (जेनेरेसन मिक्स) का आधारमा तय गरिएको पिपिए सीमा (कोटा) लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानीलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘कोटाका कारण दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुन सकिरहेको थिएन । अब दश मेगावाटसम्मका आयोजनालाई त्यो कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको भए पनि पिपिए गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो– ‘अब ग्रिड आवद्ध सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएका र हुने दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए जति र जहिलेपनि गर्ने छौँ।’
हालसम्म दश मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। आयोजनाको क्षमता ३ सय ५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये, १ सय ९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधारमानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन समिश्रण तय गरिएको थियो। त्यही आधारमा पिपिएको सीमा तय गरिएको हो।
आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पिपिए हुन सकिरहेको थिएन। १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९ हजार २ सय मेगावाटको पिपिए गरिसकेको छ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पिपिए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णयसमेत गरेको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पिपिएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिउ वा तिर’ प्रावधान राखी पिपिए संशोधन गरिने बताउनुभयो।
‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिउ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिउ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ’ घिसिङले भन्नुभयो।
सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पिपिएको सीमासमेत बढाएको छ। प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनाहरुलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए गर्ने छ। यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरुको पिपिए हुँदै आएको थियो।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा त्यो दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब आठ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्न सकिने छ। हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौँ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो– ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक÷डेढवर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ
- मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? : प्रधानमन्त्री
- सप्तरीमा बस दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा