काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन थालेको छ ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको शुरुवातमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षा, मन्त्री तथा सचिवलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अनुगमन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गएको माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिनुभएको थिया भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात÷सात बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमूना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियोे । ती मन्त्रालयलाई देशका सबै शहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरण गर्ने योजना लगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवामा लागत घटाउन र बजार पहुँज सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यको यथार्य विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । यस मन्त्रालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको विशेष योजना बनाउन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने लगायतका विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न र त्यसका लागि सात सय ५३ पालिकामा नै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको थियो । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएका तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विभिन्न १७ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली, एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटक प्रवर्तकमा नियुक्ति गर्ने एवं सांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न आठ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको थियो । 

जनतासँग सरकारको राख्ने विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई दिनुभएको निर्देशनको व्यहोरा तत्तत् मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यसको जवाफका लागि ताकेता गरिएको सह–सचिव कोइरालाले बताउनुभयो । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरण तयार पारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालयलाई काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग र आपूर्तिको अवस्था, देशका विभिन्न २३ ठूला सहरका खानेपानी र ढल निकासका देखिएका समस्या समाधान लगायतका विषयमा सात बुँदे निर्देशन दिइएक थियो ।

सामुदायिक वनको पछिल्लो अवस्था र यसबाट उपलब्ध प्रतिफलमा हरेक सीमान्तकृत, गरिब समुदायका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवस्था बुझ्न अध्ययन गरी योजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको चाँडै त्यसको जानकारी पठाउने मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेको र कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्देशन बमोजिम प्राप्त विवरण सङ्कलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ ।’

निरन्तर पाक्षिक रूपमा निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यही अनुसार प्रधानन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।