
मोरङ। कोशीमा प्रदेश नामाकरणविरुद्धको आन्दोलन रोकिने भएको छ । प्रदेश सरकारले खटाएको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिपछि प्रदर्शन रोकिने वातावरण बनेको हो ।
सरकार र प्रदेश नामाकरणविरुछ आन्दोलनरत समूहबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ । दुई पक्षबीचको सहमतिको पहिलो बुँदामै प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच पहिचानको प्रर्दशनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने र अर्को वार्ता १० फागुन भन्दा अगाडि बस्ने सहमति भएको छ । वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँगको गरिएको ५ बुँदे सहमति पत्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बुझाएको छ ।
शुक्रबारको सहमतिपछि भने पहिचान पक्षधरले बहिष्कारको आन्दोलन नगर्ने भएका छन् । जसलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने भाषा सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य सहमतिका रुपमा भने प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न दुवै पक्षले पहलकदमी अगाडि बढाउने भएका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने पहल गरिने जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्री जवेगुले आन्दोलनकारीसँगको सहमतिपछि प्रदेशमा शान्तिको वातावरण बनेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो