नेपालकैरन
काठमाडौँ । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको अष्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत कैलाशराज पोखरेल र अष्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री टिम वाट्सबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अष्ट्रेलियाली समकक्षी पेनी वोङको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभएको थियोे ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएका अस्ट्रेलियाली सहायक विदेशमन्त्री वाट्सले अष्ट्रेलिया र नेपालबीचको सम्बन्ध जनस्तरसम्म नै पुगेको बताउनुभयो । ‘अष्ट्रेलिया र नेपाल निकटका मित्रराष्ट्र हुन् । हाम्रो सम्बन्ध जनस्तरसम्म गाँसिएको छ । हाम्रो देशमा नेपाली मूलका अष्ट्रेलियालीको समुदाय तीव्ररूपमा बढिरहेको छ’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि वाट्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समामा लेख्नुभएको छ ।
वाट्सले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । भ्रमणमा आफूले नेपाल सरकार, विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वसँग आपसी सम्बन्ध थप गहिराइमा पुर्याउने अवसर र उपायबारे कुराकानी गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग भएको भेटवार्तामा दुवै देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध थप गहिराइ पुर्याउने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै दुवै देशबीच आर्थिक तथा लगानी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
छलफलपछि दुवै देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउने गरी दुवै देशका अधिकारीले औपचारिक सम्झौताका लागि पटकपटक छलफल गर्नुभएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए