
काठमाडौँ । जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युरोपेली सङ्घ (इयु) र अमेरिकासँग युक्रेनको सहायतामाथि थप प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग छलफल गर्न वासिङ्टन भ्रमण गर्नुअघि चान्सलर स्कोल्जले बिहीबार इयु र अमेरिकासँग युद्धग्रस्त युक्रेनलाई सहायता आपूर्तिको प्रयासलाई तीव्र पार्न आग्रह गर्नुभएको हो । ‘हामीले मिलेर थप प्रयास गर्ने मार्ग खोज्नुपर्छ’ बर्लिनमा स्कोल्जले भन्नुभयो । उहाँले मस्कोविरुद्ध युद्धमा युरोप र अमेरिकाले किएभसँग गरेको प्रतिबद्धता ‘अझै पर्याप्त नभएको’ बताउनुभयो ।
स्कोल्जको प्रमुख सहयोगी अमेरिकाको भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ जतिबेला बाइडेनद्वारा किएभका लागि प्रस्तावित ६० अर्ब डलरको सहायता प्याकेज रिपब्लिकन अराजकताका कारण सिनेटमा रोकिएको छ । इयुका नेताहरूले हङ्गेरीका नेता भिक्टर ओर्बनको महिनौँको विरोधलाई पराजित गर्दै गत साता युक्रेनका लागि ५० अर्ब युरो (५४ अर्ब डलर) को सहायतामा सहमति गरेका थिए । जर्मन नेता स्कोल्जले यसबाट वासिङ्टनमा प्याकेजलाई अगाडि बढाउने बाइडेनको प्रयासमा सहयोग पुग्नसक्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘जर्मनीले अत्यन्त ठूलो योगदान दिएको छ तर यो आफ्नै बलमा पर्याप्त हुनेछैन’ स्कोल्जले बिहीबार आफ्नो टिप्पणीमा भन्नुभयो – ‘अबको क्षण भनेको संयुक्तरूपमा युक्रेनलाई उसको रक्षा गर्ने अवसर दिनु प्रमुख आवश्यकता हो ।’
‘एकै समयमा हामीले रुसी राष्ट्रपतिलाई उहाँ हाम्रो समर्थन कम हुने कुरामा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न भनेर धेरै स्पष्ट सङ्केत पठाउनुपर्छ तर यो लामो समयसम्म चल्नेछ र यो धेरै ठूलो हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो । चान्सलर स्कोल्ज बिहीबार वासिङ्टनका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ र शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग छलफल गर्नुहुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति