
चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छवटा जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।
आयोजनाका प्रमुख देव कुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबेलको एक हजार भन्दा बढी माग भएको छ । जसमा स्वीकृत कोटा १० मात्रै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिपट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकामा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ ।
स्याङ्वोले भन्नुभयो– ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुनसकेको छैन ।’ उहाँका अनुसार गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (वर्दघाट–सुस्तापूर्व) बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो ।
स्यालो ट्यबेलका लागि ५० लाख र डिपट्युबेलका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको आयोजना प्रमुख स्याङ्वोले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष चितवनमा १० र मकवानपुरमा तीनवटा मात्रै डिपट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिपट्युबेलको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइप लाइनसहितका सातवटा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्यालोट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिपट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिपट्युबेल जडान गरिएको थियो ।
स्याङ्वोले भन्नुभयो– डिपट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ वटा निर्माण गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए