नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार भ्याकेट निवेदन परेकाबारे रिट निवेदक त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतलाई जानकारी दिन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा यस अदालतबाट मिति २०८०÷५÷६ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद्, काठमाडौँसमेतका तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको निवेदन पर्न आएकामा सो सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना जानकारी दिइ नियमअनुसार पेश गर्नू ।’
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सङ्घीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदकलाई जानकारी दिन भनेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा
- संसदमा देउवा र प्रचण्ड अनुपस्थित हुनेभएपछि ओलीको सम्बोधन स्थगित
- २४ औँ दिन पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन निरन्तर
- विनाशकारी भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
- आज भूकम्प स्मृति दिवस
- संसद्को अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
- तराईमा तातो हावा , तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना