नेपालकैरन
काठमाडौँ । गिरीबन्धु टि स्टेट्सको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर भएको छ ।
ओली सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गत गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ओली सरकारको त्यो निर्णय संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा (२) ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा
- संसदमा देउवा र प्रचण्ड अनुपस्थित हुनेभएपछि ओलीको सम्बोधन स्थगित
- २४ औँ दिन पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन निरन्तर
- विनाशकारी भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
- आज भूकम्प स्मृति दिवस
- संसद्को अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
- तराईमा तातो हावा , तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना