नेपालकैरन
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दङ्गालले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति