नेपालकैरन
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दङ्गालले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा
- संसदमा देउवा र प्रचण्ड अनुपस्थित हुनेभएपछि ओलीको सम्बोधन स्थगित
- २४ औँ दिन पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन निरन्तर
- विनाशकारी भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
- आज भूकम्प स्मृति दिवस
- संसद्को अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
- तराईमा तातो हावा , तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना