काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले फ्रि वाईफाईका नाममा ब्रम्हलुट गरिरहको र उसको त्यो बदमासीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत साथ दिइरहेको तथ्य फेला परेको छ । 

फ्रि वाईफाईका नाममा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले गरिरहेको गैरकानुनी धन्दालाई नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्र नभएर तालुकदार मन्त्रालय अर्थात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत आँखा चिम्लिदिएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

वर्ल्डलिंक ले फ्रि वाईफाईको नाममा इन्टरनेट सेवा दिएजस्तो गरेर आम उपभोक्ताहरूलाई ठगी गरिरहेको छ भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) र नेपाल टेलिकमलाई समेत नोक्सानी पुर्याउदै आएको छ । 

विदाद के हो र कसरी गरिरहेको छ गैरकानुनी धन्दा ?

अहिले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएर नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका करिब १०० वटा संस्थाहरु छन्। यी संस्थाहरुले अप्टिकल फाइबर केबुलमा आधारित एफ.टि.टि.एच. (Fiber-To-The-Home) का माध्यमबाट उपभोक्ताका घरघरमा ईन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई उपभोक्ताको घर कम्पाउण्ड भित्र मात्र राउटर (Wi-Fi Router) जडान गर्ने अनुमती हुन्छ । कानुनी रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्ताको घर कम्पाउण्ड बाहिर राउटर जडान गर्न मिल्दैन ।

तर, नियामक निकायहरूसँगको साँठगाँठ र मिलेमतोमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले गैरकानूनी रुपमा उपभोत्ताको घर कम्पाण्ड बाहिर मापदण्ड विपरितका राउटरहरु जडान गरेर संचालनमा ल्याएको छ । यसबाट अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई मात्र नभएर मोबाईल सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समेत नोक्सानी पुगिरहेको छ भने नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व राजश्व गुमेकोछ । 

वर्ल्डलिंकले आफ्नो लगानी रहेको अर्को संस्था, वाईफाई नेपाल प्रा.लि.को नाममा ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिई गैरकानूनी रुपमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नेटवर्क प्रयोग  गरी फ्रि वाईफाईका नाममा गैरकानुनी धन्दा मच्चाउदा समेत नियामक निकायको रहस्यमय मौनताले आश्चार्य चकित बनाएको सो क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (International Telecommunication Union, ITU) ले Industrial Scientific and Medical (ISM) फ्रिक्वेन्सी व्याण्डको रुपमा छुट्याएका फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरूः 2.4 GHz  र 5.1 GHz व्याण्डमा नेपालमा उपभोक्ताहरुले आफ्नो घर कम्पाउण्ड भित्र वाईफाई राउटर जडान गर्न सक्छन। यसका लागि  राउटरहरुले प्रयोग गर्न पाउने Transmitter को  अधिकतम प्रसारण क्षमता १ वाटमा सिमित गरिएको छ ।  हालसालै 6GHz-8.5GHz फ्रिक्वेन्सी व्याण्डलाई Ultra-wide band को रुपमा समेत खुल्ला गरिएको छ । यी सम्पूर्ण  फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुमा  उपभोक्ताले आफ्नो घर कम्पाउण्ड भित्र मात्र राउटर जडान र प्रयोग गर्न पाउँछन् । घर कम्पाउण्ड वाहिर ती व्याण्डहरुमा राउटर प्रयोग गर्न बञ्चित गरिएको छ । यो ITU ले निर्धारण गरे बमोजिमको विश्वव्यापी मापदण्ड र अभ्यास समेत हो।

तर, वाईफाई नेपाल प्रा.लि. र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड मिलेर ISM (Industrial Scientific and Medical) फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुः 2.4 GHz र 5.1 GHz मा गैर कानूनी रुपमा उपभोक्ताहरुको घर कम्पाउण्ड भन्दा बाहिर गएर मूल सडक, सहायक सडक एवम् गल्ली गल्ली भित्र वाईफाई राउटर जडान गरेरे ITU ले तोकेको भन्दा अधिक प्रसारण क्षमता  भएका (4 Watt देखि 10 Watt सम्म) वाईफाई राउटरहरु बिजुलि, टेलिफोन तथा पालिकाहरुले सडक बक्ति राख्ने प्रयोजनका लागि तयार गरेका  पोलहरुमा  जडान गरेर गैर कानूनी रुपमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रममा आधारित व्याकबोन नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा समेत नियामक निकाय र तालुक मन्त्रालय समेत चुप लागेर बस्नु निकै रहस्यमय छ । 

यीहुन्बदमासीरमिलेमतोपुष्टिगर्ने७आधार

गैरकानूनीरुपमाव्याकबोननिर्माणरसञ्चालन

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको समेत लगानी रहेको वाईफाई नेपाल प्रा.ली. ले ITU र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मापदण्ड बोपरित हुने गरी ISM फ्रिक्वेन्सी व्याण्डा व्याकबोम नेटवर्क निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। यो उसले पाएको ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति बिपरितको कार्य हो। यसले गर्दा ISM व्याण्डमा सर्वसाधारण नागरिकहरुले निर्वाध रुपमा एक अर्काको प्राईभेट नेटवर्कमा बिना अवरोध प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित मात्रै गरेको छैन, यस्ता नेटवर्कहरुले डाटा सुरक्षामा समेत गम्भिर चुनौति सिर्जना गरेका छन् ।

WiFi Mobility

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.ले गैरकानूनी रुपमा WiFi Mobility सञ्चालन गरेका छन। मासिक वा वार्षिक रुपमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गरिरहेका ग्राहकहरुलाई उनिहरुले मुलुक भित्रका प्रमूख शहरी क्षेत्रमा निःशुल्क रुपमा मोबाईल हयाण्डसेटमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेका छन् जुन नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली , २०५४ एवम् वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा वाईफाई नेपाल प्रा.ली. ले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको खिलाफ हो कार्य हो । यस्तो गैरकानूनि कारयले गर्दा अन्य ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र मोबाईल सेवा प्रदायकहरु धरासायी बन्दै गईरहेका छन् । 

ग्रामीणदूरसञ्चारवाकसकोषकोदोहनतथाअपचलन

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र उसको समेत शेयर लगानी रहेको वाईफाई नेपाल प्रा.ली. लाई केही निश्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु एवम् अस्पताल हाताभित्र निःशुल्क रुपमा WiFi  सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट निकै ठूलो रकम अनुदान दिएको देखिन्छ जुन कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० मा भएको प्रावधान विपरितको कार्य हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० बमोजिम दूरसञ्चार सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार वाकस कोषको स्थापना भई उक्त कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो वार्षिक आमदानीको २% रकम जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहकोमा उक्त कोषमा हालसम्म सबै भन्दा बढी योगदान नेपाल टेलिकम र NCELL ले गरेको देखिएको छ। तर, उक्त कोष परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि सेवा विस्तार गर्ने NCELL ले कुनै रकम अनुदान पाउन सकेको छैन । उक्त ग्रामीण कोषको रकम प्रयोग गरी मुलिक भित्रका सुविधा सम्पन्न शहरी क्षेत्रमा WiFi सेवा सञ्चालनको लागि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.लाई मोटो रकम गैर कानूनी रुपमा अनुदान दिएको विषयमा ठूलै लेनदेन र भ्रष्टचार भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल टेलिकम र NCELL ले सबैभन्दा बढी रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषम जम्मा गर्नु र सोही रकमको गैर कानूनी परिचालनबाट वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.लाई अनुदान दिई नेपाल टेलिकम र NCELL दुबैलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नोक्सानी पुर्र्याउन प्राधिकरणले भुमीका खेलेको देखिन्छ । 

Free भनेर सबैलाई झुक्याईयो!

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.ले आफ्ना ईन्टरनेटका ग्राहकहरुले मात्र निःशुल्क रुपमा WiFi  मार्फत ईन्टरनेट चलाउन मिल्ने गरी गैर कानूनी रुपमा स्थापना गरेको Wi-Fi Mobility  सेवा सबैका लागि Free हो भनि झुक्याएर आफ्नो सेवा लिएका ग्राहकहरुका लागि मात्रै यो सेवा प्रदान गर्नुले अन्य कम्पनीको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आएका ग्राहकहरुका लागि जधन्य अपराध गरिरहेको छ । यसबाट अन्य  ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नोक्सानि पुग्दा पनि सरकार चुप लागेर बसरिहेको छ ।  

मोबाईल सेवा प्रदायक र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई धरासायी बनाउने खेल !

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली. लगायतका केही संस्थाहरु मिलेर नेपालमा स्थापित रहेका नेपाल टेलिकम, NCELL जस्ता मोबाईल सेवा प्रदायकहरु एवम् सुबिसु, भायानेट, डिसहोम फाईबरनेट, टेकमाईन्ड, ब्रोडलिंक, सी.जी. कम्युनिकेशन लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई धरासायी बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ ।  नेपाल टेलिकम तथा NCELL ले मोबाईल सेवा प्रदान गर्न वार्षिक ५ अर्व रकम फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरेको तथा अनुमति दस्तुर नविकरण बापत पाँच वर्षमा २० अर्व बुझाउने गरेको देखिन्छ । तर, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.ले गैरकानूनी रुपमा WiFi Mobility प्रदान गरेर नेपाल टेलिकम र NCELL दुबैलाई धरासायी बनाएको छ । त्यस्तै अन्य ISP हरुलाई पनि अस्वस्थ रुपमा गैर व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा गरि धरासायी बनाउने र अन्तिममा कोही पनि बाँकि नरहेपश्चाल हालको भन्दा धेरै गुणा शुल्क लिएर ईन्टरनेट बेच्ने रणनीतिमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली. ले योजना बनाएको र सोही योजनालाई प्राधिकरणले साथ र सहयोग गरेको तथा मन्त्रालय मौन बसेको छ। 

अन्य ISP का ग्राहकलाई अनावश्यक दबाब र फोन कल ! 

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.ले अन्य ईनटरनेट सेवाका उपभोक्ताहरुलाई साविकको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको राउटर  फिर्ता गर्न दबाब दिई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको तथा टेलिफोन संपर्कमा उपभोक्ताहरुलाई “तपाईहरुको राउटर  हाम्रो हो, त्यो हामीले तपाईलाई रू. १०००/- डिपोजिट गरेर दिएका हौं, त्यसैले त्यो तपाईंले फिर्ता गर्नुहोस्” भनि बारम्बार फोन गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ। यसरी उपभोक्ताबाट फ्रिर्ता लगेको राउटर  अन्य नयाँ ग्राहकलाई मासिक रू ५००/- मा ईन्टरनेट सेवा दिन प्रयोग गरिएको छ। जसको कुनै विलिङ समेत नभएको हुँदा  सरकारको १३% VAT र १० % TSC अर्थात् दूरसञ्चार सेवा शुल्क गुमिहेको छ । प्राधिकरण तर्फ वार्षिक आम्दानीको ४% रोयल्टी शुल्क र २% ग्रामीन दूरसञ्चार शुल्क समेत गुमिरहेको अवस्था रहेको छ । यसले गर्दा नियम कानूनको पालना गरेर सेवा प्रदान गरिरहेका अन्य ईन्टरनेट सेवा प्रदयक संस्थाहरु भने धरासायी हुने संघारमा पुगिसकेका छन्।  

नियामक प्राधिकरण र मन्त्रालयसँग के छ योजना  ?

गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  ज्याबोरले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैको आम्दानि घट्दै गएको, मोबाईल सेवामा प्रयोग हुने रेसियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको मूल्य धेरै महंगो भएको तथा उपकरण लगायतमा हुने चर्को कर एवम् बजारमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले गर्दा नेपालका मोबाईलसेवा प्रदायकहरुको आम्दानी निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको र यही क्रमलाई निर्न्तरता दिईरहेने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै बन्दहुने खतरा रहेको भनि सजग गराई सरकारको समेत ध्यानआकर्षण गराउनुभएको थियो ।  हाल संसारभर भ्वाईसको सट्टा डाटामा बढी Traffic  र रेभिन्यू जेनेरेसन भईरहेको तथा विभिन्न खाले Telecom OTT  र Broadcasting OTT का कारणले गर्दा मोबाईल सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी निरन्तर घटीरहेको परिपेक्षमा अन्य मुलुकहरुमा telecommunication Industry बचाउन सरकार तथा नियामक निकायहरुले निरोधात्मक तथा प्रोत्साहमुलक व्यवस्ताहरु गरिरहेकोमा हाम्रो सन्दर्भमा नियामक निकायहरु लुटघन्दाका सारथी बनिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

यस बिषयमा नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राविधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले यस बिषयमा केही नबोल्ने भन्दै तर्किनुभयो । वल्र्डलिंकको फ्रि वाईफाई प्रकरणका बारेमा प्रश्न सोध्ने विक्तिकै उहाँले भन्नुभयो, "यो कुरो मैले बुझिसके, यो बिषयमा म अहिले केही बोन्दिन ।"