काठमाडौँ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । 

यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाइरहेको थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।