काठमाडौँ । कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको भूमि समस्या समाधनको लागि सरोकारवाला निकाय भइरहेका छन् । कृषि बधुवा मजदुरहरुको समस्या समाधनको लागि विगतदेखि सशक्त रुपमा सक्रिय हुँदै आएको संस्था हो, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN ), नेपाल । 

(RDN ) ले कृषि बधुवा मजदुरहरुको समस्या सम्बोधन गराउनका लागि आज काठमाडौँ मा भूमि समस्या सामाधान आयोगसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा (RDN )ले नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिलगर्न, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा  मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धता र सहमति छिटोछरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको छ ।

कार्यक्रममा भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाही र सदस्य गोवर्दन कोलीले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान गर्नका लागि आयोग कार्ययोजनाका साथ अघि बढनका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कार्यक्रम (RDN ). नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संर्घष समितिले भूमि आयोगका अध्यक्ष समक्ष ७ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भरुमिहिन, अव्यवस्थित वसोवासी र सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण लगायतका सवाल उठाइएको छ ।

यी हुन् ज्ञापनमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संर्घष समितिले पेश गरेका मागहरु

१, भूमिहिन, अव्यवस्थित वसोवासी र सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्दा कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलहरीमैत्री नीतिगत प्रक्रिया अबलम्बन गरियोस । साथै भूमि वितरण लगायतमा उनीहरुसँग कुनै शुल्क नलिइयोस ।

२, मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया तथा कम्लहरीलाई विशेष समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै यथासम्भव उनीहरु बस्दै आएको र उपभोग गरेकै स्थानमा कम्तीमा २ कठ्ठा आवासको लागि र ८ कठ्ठा खेतीपातीका लागि नघट्ने गरी जग्गा प्रदान गरियोस ।

३, कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीहरुलाई जमिन दिदा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर मापन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरियोस ।

४, आयोगले प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य गर्दा अधिकारवालाको हैसियतमा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी सहभागिताको सुनिश्चितता अनिवार्य गरियोस ।

५, आयोगले सम्पादन गर्ने भूमि वितरण लगायतका प्रक्रियामा मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र  कमलहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गरियोस ।

६, आयोगले जमिन वितरण नगरुन्जेलसम्म मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीहरुलाई विस्थापित नगर्न नगराउन माग गर्दछौँ । यस विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्काल सबै स्थानीय तहमा सर्कलर गर्न अनुरोध गर्दछौंँ । 

७, मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीका विषयमा आयोगको कार्यक्षेत्र तथा नेपाल सरकार तथा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी आन्दोलनबीच भएका सम्झौताका बीचमा देखिएको अस्पष्टता स्पष्ट गरी कार्यानवयनमा लैजान माग गर्दछौँ ।