काठमाडौँ । बालबालिका क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारकर्मीले बाल संवेदनशीलताको विचार गरी बालबालिका क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आज आयोजित ‘बालबालिकाका लागि लगानी तथा बजेट वृद्धि’ विषयक संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारका तीनवटै तहबाट बालबालिकामा हुनुपर्ने लगानीको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीले विगतको तुलनामा पछिल्लो समयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । यद्यपि बालबालिकाका क्षेत्रमा राज्य, सरकार, समाज र परिवारले अझै धेरै कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका प्रमुख दीपक ढकालले बालबालिकाका क्षेत्रमा हुने लगानीको लेखाजोखा गर्नका लागि बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत प्रणाली लागू गर्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । बालबालिकाको क्षेत्रमा क्षेत्रगत लगानी वृद्धि गर्ने, बालबालिकामैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने र बालमैत्री शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

सरकारी निकायलगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकास साझेदार एवं राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा क्षेत्रगत एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अधियानका महासचिव तिलोतमा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बालबालिकाका क्षेत्रमा सरकारले बजेट बढाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले भन्नुभयो– ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित मन्त्रीले बालबालिकाका निम्ति छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभएको छ, मेरो आग्रह छ, सरकरले त्यसो गर्नु हुँदैन, बरु बालबालिकाका निम्ति अझै बजेट बढाउनुपर्छ ।’ परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमै सडक बालबालिकामुक्त गर्ने उद्देश्यले तीव्ररूपमा काम गरेको बताउनुभयो । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हराएर फेलापरेका तीन हजार १०७ बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको शुरुदेखि अहिलेसम्म देशभर हराएका तीन हजार ६९८ (बालक एक हजार २६ र बालिका दुई हजार ६७२) बालबालिकाको खोजतलास गरी फेलापरेका तीन हजार १०७ (बालक आठ सय ८३ र बालिका दुई हजार २२४) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको हो । 

बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सहययोगले हराएकामध्ये ८४ दशमलव ०१ बालबालिका फेलापरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।