नेपालकैरन
ओखलढुङ्गा । मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोक्ने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यअनुसार पालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ बाट सरकारका विभिन्न निकायमा आबद्ध तथा नियमित तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यही निर्णयानुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालाहरुले अनिवार्य गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आह्वान गरेको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिनुभयो । निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भर्ना अभियान सन्देशमूलक बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाले परिपत्र गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न चरणमध्ये सरोकारवालाका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति यस वर्षबाट कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बताउनुभयो । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो’ अध्यक्ष राईले भन्नुभयो– ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट पालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ, नत्र कारबाही हुन्छ, सेवासुविधा तलब रोकिन सक्छ ।’
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा नपढाउँदा आम मानिसमा सन्देश राम्रो नगएको र सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण घटेकाले यसको सुधार गर्ने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी रहने र क्षमतावान् शिक्षक राखिने भए पनि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठे पनि मोलुङमा यसै वर्षबाट पूर्ण रुपमा लागू हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षक लगायतले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज विगतदेखि नै उठे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अधिकांश जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका सदरमुकाम र शहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- द न्यूयोर्क टाइम्सले लेख्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा
- दिगो विकास कार्यान्वयन गर्न २११ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक
- मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग
- सिंहदरबार आसपास प्रहरीको ब्यारिकेड, सवारी संचालनमा पूर्ण रोक
- अध्यक्षसहितका नेताहरु पक्राउ परेपछि राप्रपाद्वारा आकस्मिक बैठक आव्हान
- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहित शीर्ष नेताहरु सिंहदरबारबाट पक्राउ
- तनहुँमा माइक्रोबस र स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु, १४ घाइते
- ‘पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पुनःराजनीतिमा फर्कन बन्देज छैन’
- एकीकृत समाजवादीले सम्झिँदै सुखानी
- आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती