
काठमाडौँ । संसद्को आगामी सत्रदेखि ‘क्यालेन्डर’ बनाएर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिका सभापतिसँग सो विषयमा संयुक्तरुपमा छलफल गर्नुभएको हो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को आगामी अधिवेशनदेखि नै थप प्रभावकारी ढङ्गले बैठक सञ्चालन गर्न क्यालेन्डर निश्चित गर्ने र त्यसका लागि १५ दिनको, ३० दिनको र सिङ्गो सत्रका लागि अलगअलग क्यालेन्डर बनाउनेबारेमा छलफल भएको छ ।” साथै संसद्को सत्र कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको र विभिन्न रायसुझाव प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख घिमिरेले आगामी हिउँदे सत्र चाँडै बोलाउने र त्यसका लागि गर्नैपर्ने तयारीका सम्बन्धमा पनि राय, परामर्श प्राप्त भएको बताउनुभयो । बैठकमा उहाँले समितिमा विधेयकसम्बन्धी अवस्था र बाँकी रहेका विषयका बारेमा जानकारी लिनुका साथै आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाएर समझदारीका साथ छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा एउटै विषयमा फरकफरक समितिले गर्ने छलफल सम्बन्धमा कुरा भएको र समन्वयका लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा दातृ निकायबाट समितिलाई हुने विभिन्न सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको र त्यस्तो छलफल एकीकृतरुपमा तथा संसद् सचिवालयलमार्फत गर्दा राम्रो हुने सुझाव आएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा आरजु राणा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसे सहभागी हुनुहुन्थ्यो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति