काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व वर्षेनी वृद्धि भएसँगै  ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । 

 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१ रल८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । 

‘चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण  २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा  ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड  रुपैया पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘मङ्सिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड रुपैया ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा  २५ अर्ब ६४ करोड रुपैया ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।’

कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व ् १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कूल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व  १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा  एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड  रुपैया ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैया ँबराबर ऋण उठाइसकेको छ ।

यसैगरी २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात्  २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैया प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि  चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जबकी सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि  चार खर्ब दुई अर्ब रुपैया छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।