काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संघीय सांसद रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले लेखेको पत्र संसद्‍ सचिवालय आइपुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ईमेलमार्फत पठाएको निलम्बनसम्बन्धी पत्र आइतबार अपरान्ह संघीय संसद्‍ सचिवालयलाई प्राप्त भएको महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो । 

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ईमेलमार्फत् पठाएको पत्र आइपुगेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामा लैजान्छौँ।’


जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै सांसद पदबाट निलम्बनका लागि पत्र आइपुगेको हो । लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुगेसँगै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । अब उहाँलाई थुनामा पठाउने/नपठाउनेबारे अदालतले थुनछेक बहस गर्ने छ र निर्णय सुनाउने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन्छ । यस्तोमा प्रहरीले उक्त ऐनअनुसार नै निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएमा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट लेखिएको छ । यसबमोजिम मुद्दा दर्ता हुनासाथ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविको सांसद पद निलम्बन पक्रिया थालिएको हो ।