
काठमाडौँ । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अवैध बालविवाहविरुद्ध गरिएको कारबाहीका कारण करिब पाँच हजार व्यक्ति पक्राउ परेका आसाम राज्यका अधिकारीले आइतबार बताएका छन् ।
बालविवाहविरूद्धको अभियानको तेस्रो चरण डिसेम्बर २१ र २२ मा मात्र ४१६ जनालाई पक्राउ गरिएको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ । बालविवाहको आरोपमा यो बर्ष अहिलेसम्म कूल पाँच हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
आसाम राज्यका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गरी भन्नुभएको छ– ‘हामी यस सामाजिक कुरीतिको अन्त्यका लागि साहसिक कदम चाल्नेछौं ।’ ‘आसामले बालविवाहविरुद्धको लडाइँ जारी राखेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘रातभर छापा मारिएको छ र पक्राउ परेकालाई आइतबार अदालतमा पेश गरिनेछ।’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार भारतमा २२ करोडभन्दा बढी बालदुलही छन् तर यो शताब्दीमा बालविवाहको सङ्ख्यामा नाटकीय रुपमा कमी आएको छ । आसाम राज्यले सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा सुरु भएको उन्मूलन अभियानका क्रममा विवाहित दम्पतीका अभिभावक र कम उमेरका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका रजिष्ट्रारसहित हजारौँलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
यो सँगै अहिले पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या चार हजार भन्दा बढी पुगेको छ । शर्माले सन् २०२६ सम्ममा आफ्नो राज्यमा बालविवाहलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने अभियान चलाउनुभएको छ ।
भारतमा कानुनीरूपमा विवाहको लागि उमेर १८ बर्ष तोकिएको छ तर विशेष गरी गरीब ग्रामीण क्षेत्रमा लाखौं बच्चाहरु बालविवाहको बन्धनमा बाँधिन बाध्य छन् । थुप्रै आमाबाबुले आफ्नो आर्थिक सुरक्षा सुधार्ने आशामा आफ्ना छोराछोरीको विवाह गर्छन् ।
बालविवाहको कारण भारतीय समाजमा विवाहित किशोरीहरूले खाना पकाउने र अन्य घरायसी धन्दाका लागि विद्यालय जान छोड्ने गरेका पाइन्छ । विवाहपछि सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा उनीहरूले स्वास्थ्य समस्याहरू पनि भोग्नुपर्छ ।
सन् २०१७ को ऐतिहासिक फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कम उमेरकी किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार भएको बताएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति