
गण्डकी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको हरिचोक–याम्दी खण्डको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
हाल कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम पूरा भएको छ । करिब दुई हजार दुई सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो ।
पर्वतस्थित लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर किरण सुवेदीले जनगुनासो सम्बोधनका लागि स्तरोन्नतिका काम धमाधम अगाडि बढाइएको र अब कालोपत्रका लागि ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने नाली, पर्खाल, कल्भर्टलगायत काम करिब छन् ।
विसं २०७९ साउनमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको यस खण्डमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई म्याद थप गरिएको छ । आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम तीव्रगति अगाडि बढाएका जनाइएको छ ।
यो प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक हो । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमार्गमा धुलो र हिलोको समस्या हुँदा समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोसित छन् । त्यसैले छिटो सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।
इन्जिनियर सुवेदीले कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी भइरहेकाले अब त्यो समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने बताउनुभयो । पोखराको जिरो किमीदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेदीसम्मको सडक तीन वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो ।
पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व लगायत जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन पोखरा आउजाउ गर्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति