नेपालकैरन
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले बुधबार देशको भ्रष्टाचार निगरानी निकायसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासनको अल्पकालीन घोषणापछि संसद्ले उहाँलाई गता साता जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । राष्ट्रपतिको कदमले दक्षिण कोरियालाई दशकौँपछि सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटलाई निम्त्याएको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले उहाँलाई विद्रोह र शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा सोधपुछका लागि स्थानीय समयानुसार बिहान १० बजे सियोलस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएका थिए ।
कार्यालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपति युनलाई आज अनुसन्धानका लागि बोलाइएको थियो तर उपस्थित हुनुभएन ।’
योनहाप समाचार संस्थाका अनुसार युनको कानुनी टोलीले राष्ट्रपतिले अदालतमा मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘हामीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउने कुरामा विमति राखेका छैनौँ, अनुसन्धानमा सघाउने छौँ’ युनको टोलीका सेओक डोङ–ह्योनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी योन्हापले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले यसै हप्ता युनलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका एक व्यक्तिले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि फिर्ता भएको थियो ।
अनुसन्धान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘बुधबार युन अनुपस्थित हुनुलाई अदालतमा हाजिर हुन गरिएको पहिलो परिपत्रलाई उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ ।’
अनुसन्धानकर्ताहरूले दोस्रो परिपत्रका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन्, तर भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख ओह डोङ–वुनले मङ्गलबार संसदमा भन्नुभयो– ‘अधिकारीहरूले गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्ने वा नगर्ने बारे पनि ‘छलफल’ गरिरहेका छन् ।’
युनमाथि दक्षिण कोरियाली अभियोजकका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो आरोपमा राष्ट्रपति र उहाँका निकटका केही सदस्यहरू दोषी ठहरिएमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको समेत सामना गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रपतिमाथि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध छ ।
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सोमबारदेखि युनविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ र उहाँले महाभियोगलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।
अदालतले बुधबार युनलाई दुई साताअघि जारी गरेको सैनिक कानुनसम्बन्धी आदेशका साथै घोषणा हुनुअघि र पछि प्रत्यक्ष रूपमा बसेको क्याबिनेट बैठकको अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
युनको मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीशहरूसँग करिब ६ महिनाको समय छ र प्रारम्भिक सुनुवाइ डिसेम्बर २७ का लागि तय गरिएको छ । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति