
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो ।
चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रु ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको खर्च भएको छ ।
सो अवधिमा प्राधिकरणले रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको सञ्चालन सम्भार खर्च गरेको छ । यस्तै, विभिन्न वितरण केन्द्रको विद्युत् बिक्री रकम रु २८ अर्ब ९५ करोड आठ लाख ९८ हजार रहेकोमा रु २६ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख ५७ हजार रहेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना र सहायक कम्पनीबाट रु ८७ करोड ५२ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीबाट तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख गरी जम्मा चार अर्ब १० करोड ४७ लाख युनिट खरिद गरेको छ । त्यसका लागि रु २१ अर्ब नौ करोड १७ लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छैन । असोजको दोस्रो साताको बाढीका कारण अपेक्षित निर्यात हुन नसकेपनि सो अवधिमा आयात भने गर्नु नपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले भारततर्फ एक अर्ब ४० करोड ६१ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी रु १० अर्ब ८८ करोड ८७ बराबरको आम्दानी गरेको छ ।
नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग एवम् लगानीमार्फत रु १६ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख २७ हजार बराबर खर्च भएको छ । विभिन्न आयोजना र विद्युतीकरणका लागि सो रकम खर्च गरिएको हो । त्यसका लागि रु १० अर्ब ८८ करोड ३८ लाख १० हजार बराबरको रकम प्राधिकरण आफैले खर्च गरेको छ । त्यस्ते वैदेशिक भुक्तानीतर्फ रु छ अर्ब पाँच करोड ५३ लाख १७ करोड बराबर रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति