काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल  नेकपा एमालेलाई भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिन बाटो खुलेको छ । व्यवसायी गुरुङबाट जग्गा लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत खारेज गरिदिएको छ । रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि एमालेलाई व्यवसायी गुरुङबाट दान स्वरुप जग्गा लिएर भवन बनाउन बाटो खुलेको हो । 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक ् गुरुङबाट जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्चले कानून सम्मत ठहर्‍याएको छ । जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केहीबेरअघि रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

‘वेबसाइटमा मुद्दाको फैसला भइसकेको अनि रिट निवेदन खारेज भइसकेको भनी विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ, अरु विवरण आएको छैन’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आदेश वा अरु विवरण आइसकेको छैन । त्यसैले अरु विस्तृत विवरण थाह हुन सकेन ।’


गएको दशैँको  फूलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

कतिपय मुद्दाको सामना गरिरहेका व्यक्तिबाट सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत मामिलामा समेत असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता डा ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । 

कार्तिक १२ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाईपछि खारेज भएको हो ।