काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच  २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

एडिबीले यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि उल्लेखित रकम सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको हो । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार  परियोजनाका लागि एडिबीले१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा  दुई अर्ब  रुपैयाँ (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ । त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि  एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण २ अर्ब ९७ करोड  रुपैयाँ (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ । जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ । यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।