नेता भट्टराईले निजामती सेवाबाट अवकाशलगत्तै अन्य नियुक्तिका लागि न्यूनतम् दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसद्मा प्रस्तुत सो विधेयक सङ्घीय निजामती प्रशासनको प्रस्थान बिन्दु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा पनि बदलाव आउनुपर्ने बताउनुभयो । 

“अब परम्परागत मान्यता बदल्नुपर्छ, ‘राज्यको काम, कहिले जाला घाम’ हुनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, अब कर्मचारी प्रशासन पनि जनता र सम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।” 

सांसद दामोदर बैरागीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले ट्रेड युनियनको भूमिका बदल्नुपर्छ भन्दै निजामती सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विधेयकमा सोसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।