
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश आज जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेटमा संसद्मा लामो छलफल हुने तर, त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशअनुसार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संसद्ले चैत १५ भित्रै सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । हाल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिन अघिमात्र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ग्वार्को ओभरपासको उद्घाटन
- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अमला रोक्का पक्राउ
- ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए
- विनयी खोलाले यात्रुवाहक बस बगायो, सबै यात्रुको सकुशल उद्धार
- त्रिदेशीय टी-२०आई : अन्तिम खेलमा नेपाल र स्कटल्याण्ड खेल्दै
- पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
- मितेरी सहकारी ठगीमा संलग्न भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइयो
- नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध