
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गर्नुभएको हो । सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भन्दै रजिष्ट्रार पोखरेलले निवेदन दरपीठको आदेश गर्नुभएको हो ।
दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँने व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै