
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद र केन्द्रीय पदाधिकारीहरुविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि त्यसविरुद्ध रास्वपाका केन्द्रिय पदाधिकारी एवं सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गदै आएका छन् ।
कानुन सम्वत रुपमा गरिएको पक्राउविरुद्धको प्रदर्शनले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लेखित विवरणसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशको प्रति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
भट्टराईको रिट निवेदनमा ‘अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई दुष्चक्रमा पार्ने गरी रास्वपाका सांसद र पार्टीका सदस्यहरु लाग्दा विधायिकाले नै कानूनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध गर्ने काम गर्दै आएका छन्’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
भट्टराईको रिटमा रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बाग्मती प्रदेशका सभापति डा अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा, लगायत (रवि लामिछाने) बाहेक २० जना सांसदलाई नै विपक्षी बनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु