
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद र केन्द्रीय पदाधिकारीहरुविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि त्यसविरुद्ध रास्वपाका केन्द्रिय पदाधिकारी एवं सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गदै आएका छन् ।
कानुन सम्वत रुपमा गरिएको पक्राउविरुद्धको प्रदर्शनले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लेखित विवरणसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशको प्रति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
भट्टराईको रिट निवेदनमा ‘अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई दुष्चक्रमा पार्ने गरी रास्वपाका सांसद र पार्टीका सदस्यहरु लाग्दा विधायिकाले नै कानूनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध गर्ने काम गर्दै आएका छन्’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
भट्टराईको रिटमा रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बाग्मती प्रदेशका सभापति डा अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा, लगायत (रवि लामिछाने) बाहेक २० जना सांसदलाई नै विपक्षी बनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति