
गोरखा । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा पहिरोबाट हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती वरपर रहेका विभिन्न उन्नाइस स्थानमा पहिराको नक्शाङ्कन गरिएको छ ।
पहिराले मानवबस्ती, समुदाय, खेतीयोग्य जमिन तथा भौगोलिक रूपमा पुर्याउनसक्ने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरणका लागि नक्शाङ्कन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाको पहलमा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) मार्फत पहिराले बढी क्षति पुर्याउनसक्ने स्थानको नक्शाङ्कन गरिएको उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाले १९ स्थानका पहिराको नक्साङ्कनका लागि प्राथामिकीकरण गरेको थियो ।
पहिरोको नक्शाङ्कनले पहिरोबाट हुनसक्ने जोखिमको अनुमान गर्न सकिने भएकाले जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सजिलो हुने एफएओका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ लीलाजङग गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘पहिरो नियन्त्रणको काम गर्नुअघि अवस्था पत्ता लगाउन सम्पूर्ण अध्ययन गरी नक्शाङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र पहिरोको सम्भावित जोखिम थाहा हुन्छ र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नक्शाङ्कन गर्दा पहिरोको भौगोलिक, भौर्गभिक अवस्था, पहिरो रहेको स्थानको माटो, ढुङ्गा र चट्टानको अवस्थाबारे अध्ययन गरिन्छ । नक्शाङ्कन गरिएका पहिरोग्रस्त क्षेत्रलाई जोखिमका आधारमा तीन भागमा विभाजन गरी नियन्त्रणका लागि योजना बनाउन सुझाव दिइएको गुरुङले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ८ का बस्ती नजिक रहेको पहिरोको नक्शाङ्कन गरिएको हो । ‘नक्शाङ्कनबाट धेरै उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमका आधारमा छुट्याइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘एघार स्थानका पहिरो थोरै बजेटमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति