काठमाडौँ ।  पछिल्लो  पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले  ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत उद्धार गरेको हो । 

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदमार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताउनुभयो । सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ । 

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।