
काठमाडौँ । मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारले १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटा भन्दा बढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता विपरीतका छिटपुट घटना भएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले झण्डा र प्रचारप्रसारका सामग्री, पर्चा, साइनबोर्डको आकार, साइज, रङ तोकेकोभन्दा फरक नपार्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइनबोर्ड राख्न तथा श्रव्यसामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन नगर्न पनि आयोगले सूचित गराएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भए÷गरेमा तत्कालै कारबाही गर्न निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ता र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
मङ्सिर १६ गते आइतवार हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मङ्सिर २ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि आयोगले विभिन्न संयन्त्र परिचालित गरेको छ ।
मतपत्रका नमूना सार्वजनिक
आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने मतपत्रका नमूना सार्वजनिक गरेको छ ।
उम्मेदवारको सङ्ख्याका आधारमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेका निर्वाचन चिन्ह मात्र समावेश गरी मतपत्र तयार गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ । स्वीकृत डिजाइन बमोजिम प्रत्येक पदका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र रहेका छन् ।
नमूना मतपत्रका आधारमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार एवं मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति