
काठमाडौँ । इजरायलले निकासी आदेश जारी गरेको केही समयपछि हिजबुल्लाह लडाकुहरूको गढ बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा आक्रमण गरेको लेबनानी मिडिया र एएफपिटिभी फुटेजले शुक्रबार जनाएका छन् ।
लडाकु विमानहरूले दक्षिण बेरुतमा दुईवटा छापा मारेपछि लेबनानी विश्वविद्यालयको छेउछाउबाट बाक्लो धुवाँ उडिरहेको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
इजरायली सेनाले तिनवटा स्थान खाली गर्न आदेश दिए पछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमणको चेतावनी दिँदै एएफपिटिभीको प्रत्यक्ष फुटेजले यस क्षेत्रको अवस्था देखाएको थियो ।
यस लगतै इजरायली सेनाले विज्ञप्ति मार्फत लडाकू जेटहरूले बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमणको नयाँ चरण पूरा गरेको जनाएको छ ।
बेरुत र लेबनानको दक्षिण तथा पूर्वका अन्य क्षेत्र पछिको इजरायली आक्रमणमा इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाह लडाकुहरूलाई लक्षित गरेको बताएको छ ।
गाजा द्वन्द्वलाई लिएर इजरायल र हेजबोल्लाह बिच ११ महिना भन्दा बढीको सीमापार लडाँइ सेप्टेम्बरमा पूर्ण युद्धमा परिणत भएको छ ।
लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार इजरायली हमलामा कम्तिमा ५२ जनाको र लेबनानको पूर्वमा करिब ४० को मृत्यु भएको जनाएको छ ।
इजरायली सेनाले शुक्रबार तटीय सहर टायर र नजिकैको बुर्ज अल–शेमाली प्यालेस्टिनी शरणार्थी शिविरका केही भागहरूका लागि निकासी चेतावनी पनि जारी गरेको थियो ।
इजरायल हिजबोल्लाह युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिकी दूत अमोस होचस्टेनले बुधबार बेरुतको भ्रमण समाप्त गरेपछि लेबनानमा आक्रमणको गति बढेको छ ।
लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार सन् २०२३ अक्टोबर देखिको हिंसामा कम्तीमा तीन हजार ५८३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको जस मध्ये अधिकांश मृत्यु यस वर्षको सेप्टेम्बर देखि भएको हो । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति