काभ्रे । ४८ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन भएका भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब १ हजार २ सय परिवारको समस्या सुल्झाउन जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गरिएको छ । 

कैयौँपटक सरकारीस्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन–निरीक्षण’ गर्दापनि कुनै विकल्प ननिस्किएपछि जिल्लास्तरमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ । जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष, तथा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षबीच भएको पटक–पटकको छलफलले जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कार्यदलमा नापी कार्यालयका कर्मचारी जयराम तामाङलाई टोली प्रमुख बनाई नापी, मालपोत, सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधि सम्मिलित ९ सदस्य छनोट गरिएको छ । कार्यदललाई २१ दिनभित्र लालपुर्जाबारे रायसहितको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा पेश गर्न खटाइएको प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शनसिंह धामीले बताउनुभयो । 

धामीका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पुनः सराकारवालाको छलफलबाट भुम्लुको दुई वडाको लालपुर्जा समस्या समाधानार्थ विकल्प निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटक–पटकका प्रयासले पनि ४८ वर्षसम्म लालपुर्जा दिलाउन सकेको छैन । 

२०३५ सालमा दोस्रोपटक आएको नापी टोलीसँग स्थानीयवासीसँग झगडा भएपछि धेरै समय यसप्रति चासो दिइएन र केही वर्षयताका प्रयास पनि सफल हुन सकेनन्” भुम्लु गाउँपालिका–८ का वृद्ध चित्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन् । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले बिक्री गरेका छन्, त्यो पनि तिरोको रसिदका आधारमा मात्रै, तर उनीहरूसँग जमिनको लालपुर्जा छैन ।” 

गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयवासीको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरेपनि समस्या समाधान भएको छैन ।  कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्शा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ । विभाग र मन्त्रालयको स्पष्ट नीति र निर्देशन नभएका कारण विवादित जग्गाको नापजाँच तथा पुर्जा बनाउन समस्या हुँदै आयो र कुनैपनि मालपोत र नापीका प्रमुखले गम्भीरतापूर्वक लिन नचाहेको मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले बताउनुहुन्छ । यहाँका स्थानीयले यस समस्याबारे गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो राख्दै विभागमार्फत रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएपछि लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो । 

भुम्लु गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडामा स्थानीयवासीको जग्गाधनी र जग्गाको छानविन गरी लालपूर्जा दिनका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न २०७६ सालमा दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।  कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानविन गर्न जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली कैयौँपटक जाँदै फर्कंदै गरेका थिए । एक वर्षअघि नै मालपोत कार्यालयले भने भुम्लुको नागरिकको लालपुर्जा बनाउने विषयमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व किटान गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।